Monday, December 21, 2015

Demand in Rajya Sabha for setting up Farmer's Commission

NEW DELHI: A demand for setting up of a Farmers' Commission was made in Rajya Sabha today as members expressed concern over the plight of farmers during a discussion on the flood and drought situation in the country. 

Participating in a short-duration discussion on the 'Serious situation arising due to floods and drought in the country', K C Tyagi of JD(U) took potshots at the government saying while it has run from pillar to post to pass the GST bill, it never took any such initiative .. 


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Wednesday, December 2, 2015

Swaraj Abhiyan demands 'farm income commission'

Jaikisan Andolan, a Swaraj Abhiyan-led farmers' movement, today demanded that the Centre set up a "farm income commission" and ensure minimum wages for the agricultural community before implementing the recommendations of the 7th Pay Commission. 

In a letter to Prime Minister Narendra Modi, the group noted that the disparities between agriculture and other sectors are set to "widen" following the acceptance of the recommendations, Swaraj Abhiyan leader Yogendra Yadav said. 

Thursday, November 26, 2015

देश का पहला 100 फीसदी ऑर्गेनिक /   जैविक खेती का राज्य बना सिक्किम

सिक्किम देश का पहला और इकलौता 100% ऑर्गेनिक राज्य बन चुका है।

    सिक्किम देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पूर्ण रूप से जैविक खेती की जाती है।

      यानी खेती के लिए वहां रासायनिक खाद्य का इस्तेमाल नहीं किया जाता।

       ये ना सिर्फ सिक्किम के किसानों के लिए 21वीं सदी में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है बल्कि जैविक खेती की मदद से सिक्किम की मिट्टी भी फिल्मी गाने की तरह सोना और हीरे मोती उगल रही है। जैविक खेती से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें-

*जैविक खेती से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है।

*पर्यावरण के लिए भी जैविक खेती बहुत फायदेमंद होती है।

*जैविक भोजन, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन को रोकने में भी मददगार साबित होता है।

*सिक्किम देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने वर्ष 2003 में जैविक खेती के मॉडल को अपनाया था।

*सिक्किम में रासायनिक खाद का प्रयोग वर्जित है और ऐसा करने पर जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

*अगर कोई किसान ऐसा करता पाया जाता है या रासायनिक खाद बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 3 महीने की जेल और 25 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

**गोमूत्र और गोबर ने दिया कृषि को नया आयाम

     पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में गाय एक राजनीतिक पशु बनकर रह गई है जिसकी मदद से तमाम राजनीतिक दल वोटों का दोहन करने की जी-तोड़ कोशिशें कर रहे हैं।

*डीएनए में पिछले महीने की 21 तारीख को राजनीतिशास्त्र के साथ-साथ गाय के अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का सौ फीसदी शुद्ध और पवित्र डीएनए टेस्ट भी किया गया था लेकिन आज यह बताया जाएगा कि कैसे गोमूत्र और गोबर की मदद से सिक्किम के किसानों ने कृषि को एक नया आयाम दिया है। सिक्किम का किसान अब ग़रीब नहीं है।
दो से ढाई लाख रुपये खर्च करके सिक्किम के किसान सालाना 6 से 7 लाख रुपयों की कमाई करते हैं और आसानी से 4 से 5 लाख रुपयों की बचत भी करते हैं।

    इसलिए किसानों के हित से जुड़ी इस ख़बर को प्राथमिकता देना हम अपना फर्ज़ समझते हैं ताकि देश का हर किसान सिक्किम से सीख लेते हुए सुखी, सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने की तरफ कदम बढ़ा सके।

**कृषि में रसायन का इस्तेमाल हानिकारक

*भारत दुनिया में कृषि रसायनों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

*यहां रासायनिक खाद और कीटनाशकों की वजह से ज़मीन की गुणवत्ता और उर्वरता यानी उपजाऊ शक्ति घट रही है।

*इनके दुष्प्रभावों से मनुष्यों और पशु-पक्षियों का जीवन, पानी और पर्यावरण भी असुरक्षित हो रहा है।

*इन कीटनाशकों के इस्तेमाल से मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान की घटनाएं आम हो गयी हैं।

*उदाहरण के तौर पर केरल में एन्डोसल्फान इन्सेक्टिसाइड के इस्तेमाल से किसानों का स्वास्थ्य खराब हो गया था।

           आपको बता दें कि केरल में जो मजदूर कीटनाशक के छिड़काव का काम करते हैं उन्हें छिड़काव की वजह से होने वाली बीमारी पर हर रोज़ अपनी मजदूरी का लगभग एक-चौथाई हिस्सा खर्च करना पड़ रहा था जिसके बाद केरल सरकार ने इसके इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।

               इसी तरह दक्षिण पंजाब में अबोहर से बीकानेर तक जाने वाली ट्रेन को लोगों ने ‘कैंसर-एक्सप्रेस’ का नाम दे दिया है।

इस स्टेशन से हर रोज़ कैंसर के लगभग 100 मरीज़ इलाज के लिए पंजाब से बीकानेर जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है रासायनिक खाद और कीटनाशकों का ज़बरदस्त इस्तेमाल।

             रासायनिक खाद और कीटनाशक के इस्तेमाल से होने वाली इन गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए ही सिक्किम ने जैविक खेती को बढ़ावा देने की पहल शुरू की।

   आपको बता दूं कि सिक्किम के कुल भू-भाग की सिर्फ 10.2 प्रतिशत ज़मीन पर ही खेती की जाती है बाकी का इलाका जंगल का है।

    सिक्किम में 74 हज़ार 303 हेक्टेयर ज़मीन पर जैविक खेती की जाती है।

और वहां 64 हज़ार से ज़्यादा किसान जैविक खेती करते हैं।

       सिक्किम में राज्य सरकार ने 15 अगस्त 2010 को सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन लॉन्च किया था जिसका मकसद था।

         सिक्किम में जैविक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक खाद को बैन करने के लिए सरकार ने वर्ष 2004 से हर साल केमिकल फर्टिलाइजर्स पर मिलने वाली सब्सिडी को 10 प्रतिशत कम करना शुरू कर दिया।

    ऐसी दुकानों को बंद कर दिया गया जहां से रसायनिक खाद और कीटनाशक खरीदे जाते थे।

        सिक्किम से सबक लेते हुए देश के दूसरे हिस्सों में भी जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

                  भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर जैविक खेती को लेकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसकी मदद से देश के 16 अलग-अलग राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

      फिलहाल भारत के अलग-अलग राज्यों में क़रीब 7 लाख 23 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन पर जैविक खेती की जा रही है जिसमें से सिर्फ सिक्किम में 74 हज़ार हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर जैविक खेती की जा रही है।
Source - www. Greenplanetindia

Friday, November 20, 2015

Set up Farmers Income Commission for income parity



By:Devinder Sharma

The discrimination is blatant. While accepting the report of the 7th Pay Commission, which is anticipated to increase the salaries of the central government employees by 23.55 per cent on an average, Finance Minister Arun Jaitley termed it as a ‘slight’ burden on the state’s expenditure.

Only a few months back, in an affidavit filed before the Supreme Court, the additional solicitor general Maninder Singh had expressed government’s inability to provide 50 per cent profit over the cost of production to the farmers as recommended by the Swaminathan Committee. He had said that “prescribing an increase of at least 50 per cent on cost may distort the market. A mechanical linkage between MSP and cost of production may be counter-productive in some cases.”

Soon after coming to power, Narendra Modi government had enhanced the MSP for paddy and wheat by a paltry Rs 50 per quintal, which translates into an increase of 3.6 per cent, not enough to offset the additional burden of inflation at that time. This year, 2015-16, the price of wheat has been raised by Rs 75 per quintal.

The 7th Pay Commission report is expected to benefit 47-lakh central government employees and another 52-lakh pensioner. Although the hike comes with an additional annual financial burden of Rs 1.02- lakh- crore, in reality it will be several times more, not less than Rs 3-lakh core by a conservative estimate, when similar pay hikes have to be also given to state government employees, autonomous bodies, universities and public sector units.

The income disparity is glaring. While the minimum wage for an employee has now been enhanced to Rs 18,000 per month, what an average farmer family earns in a month as per the NSSO 2014 report is a paltry Rs 6,000, of which Rs 3,078 comes from farming. Nearly 58 per cent farmers have to rely on non-farming activities like MNREGA to supplement their monthly incomes. The farm incomes is low because successive governments have deliberately kept farming starved of resources and denied economic price to farmers.

Maharashtra farmer leader Vijay Jawandhia says: “Minimum wage for government employees have been raised by roughly 30 per cent every ten years. In 1986, the minimum wage was Rs 750. In January 2016 when the 7th Pay Commission is implemented, it will rise to Rs 18,000 per month.” If the same yardstick was applied to minimum support price (MSP) for agricultural commodities, the MSP for wheat which was Rs 315 per quintal in 1985-86 should have risen to Rs 7,505 per quintal this year. In reality, what the wheat farmer has been promised for the 2015-16 harvesting season is Rs 1,525 per quintal

Procurement price (or the market price) is the only mechanism through which a farmer is able to earn. His net return depends on the market price that he is able to fetch for his produce. There is no other source of income, including DA and emoluments that he can count on. Compare this with the government employees. Every six months they get DA, which is increasingly being merged with the basic salary. At the same time, if the 7th Pay Commission is to be believed, of the 198 total allowances they used to get, 108 allowances have been retained and enhanced. While the jump in basic salary is to the tune of 16 per cent, employees will received an increase of 63 per cent in allowances.

In simple terms, while the economic wealth of a small section of the society is being continuously multiplied, the majority population is being deliberately ignored. Farmers constitute 52 per cent of the population, in absolute terms their numbers exceed 600 million, and still they have been deliberately relegated to the bottom of the pyramid. It is primarily for this reason that the 2nd national Convention of Farmers Organisations, which concluded at Bangalore in the first week of November, has asked withholding the implementation of the 7th Pay Commission report till income parity between employees and farmers is assured.

The basic norms for computing the minimum wage under the 7th Pay Commission includes criteria like: needs of a worker family; food requirement for ensuring minimum calorie intake, protein and fats the adult body requires; clothing requirement based on per capita consumption of 18 yards per annum for the average workers family; 7.5 per cent of the minimum wage as house rent and 20 per cent for fuel, lighting and other expenditures. All these criteria should also be applied when the cost of cultivation is worked out for the sake of computing the MSP.

An economic security to the farming population is the crying need of the times. My suggestion therefore is to set up a National Farmers Income Commission that is mandated to ensure parity in incomes between the farming sector and the organized sector. At the same time, the Farmers Income Commission should be able to indicate an assured monthly package that a farming family should receive every month. Till then, the recommendation of the 7th Pay Commission should be held in abeyance.
SOURCE- abplive

Friday, October 30, 2015

रबी फसलों की बुवाई 58 लाख हेक्‍टेयर के पार

 फसलों की बुवाई पर प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसारदेश के कुछ भागों में रबी फसलों की बुवाई प्रारंभ हो चुकी है।
      रबी फसलों के अंतर्गत कुल बुवाई क्षेत्र पिछले वर्ष की इसी अवधि के 58.48 लाख हेक्‍टेयर की तुलना में 30 अक्‍टूबर2015 तक 58.34 लाख हेक्‍टेयर रहा है।
      गेहूं की बुवाई/रोपाई 1.20 लाख हेक्‍टेयरदालों की 20.65 लाख हेक्‍टेयरमोटे अनाजों की 27.04 लाख हेक्‍टेयर, तिलहन की 9.43 लाख हेक्‍टेयर और धान की बुवाई 0.02 लाख हेक्टेयर में की जा चुकी है।
     इस वर्ष अभी तक के बुवाई क्षेत्र और पिछले वर्ष की इसी अवधि तक के कुल बुवाई क्षेत्र (रकबा) का ब्‍योरा नीचे दिया गया है :
                                                                                                                            लाख हेक्‍टेयर  
फसल
2015-16 में बुवाई क्षेत्र
2014-15 में बुवाई क्षेत्र
गेहूं
1.20
2.06
दालें
20.65
21.31
मोटे अनाज
27.04
14.29
तिलहन
9.43
20.83
धान
0.02
0.00
कुल
58.34
58.48

Friday, September 18, 2015

Bengal government to help 30 lakh flood-hit farmers


Kolkata, Sep 18 (PTI) The West Bengal government has decided to give monetary compensation to 30 lakh farmers who have lost their crops due to floods in the state.
"Nearly 30 lakh farmers who have suffered partial or full crop damage will get a compensation of Rs 13,500 from the state government," Pradip Majumdar, Chief Agriculture Advisor to Chief Minister Mamata Banerjee said.
More than 11.5 lakh hectares of land has been identified by the state government which has been either fully or partially affected by the floods in the month of August this year.
"Near about 13 lakh hectares of land has been affected either partially or fully. Out of this we have identified 11.5 lakh hectares of land farmers of which are eligible for compensation," said Mazumdar.
He said that more than 10 lakh farmers had been registered so far who would be eligible for the compensation.
"With the next few days we will be able to complete the list of 30 lakh farmers for their registration," said Mazumdar.
The compensation of Rs 13,500 would be given to farmers to create new seed bed for cultivation of crops as existing sea beds have been washed away by the floods.
PTI 

पैदावार बढ़ाने के लिए तकनीक पर जोर

सूखे की आशंका से जूझ रही बिहार सरकार इस साल धान की पैदावार में इजाफा करने के लिए तकनीक का सहारा लेने का फैसला लिया है। राज्य सरकार इस साल 3-4 लाख हेक्टेयर में संकर (हाईब्रिड) बीजों से खेती कराएगी। साथ ही, उसने पैदावार में इजाफे के लिए उन्नत कृषि तकनीकों का भी सहारा लेने का फैसला किया है। इस बीच राज्य मंत्रिमंडल ने डीजल अनुदान के रूप में 785 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दे दी है।

राज्य सरकार को इस साल सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया, ' इस साल मानसून राज्य में देरी में आया है। हम इस साल सामान्य बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग के आंकड़ों की मानें तो इस साल राज्य में सामान्य से 5-10 फीसदी तक बारिश हो सकती है। साथ ही, बारिश के औसत दिनों की तादाद भी कम हो सकती है। इस वक्त इस मौसम में औसतन 20-30 दिनों तक बारिश होने की उम्मीद है, जबकि सामान्य मौसम में राज्य में 35-45 दिनों तक बारिश होती है।' कमजोर मानसून का सीधा असर राज्य में धान की पैदावार पर होगा, इसीलिए राज्य सरकार ने इस बार अपनी तैयारी चुस्त करने का फैसला लिया है। पैदावार में इजाफा करने के लिए कृषि विभाग ने इस बार उन्नत बीजों के साथ-साथ नई कृषि तकनीकों का भी इस्तेमाल करने का फैसला लिया है।

राज्य सरकार ने इस साल 3-4 लाख हेक्टेयर में उन्नत बीजों के जरिये खेती कराने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए किसानों को सस्ती दरों में संकर बीज मुहैया कराएगी। राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया, 'हम हर खरीफ के मौसम में किसानों को सस्ती दरों पर बीज मुहैया कराते हैं, ताकि राज्य में पैदावार में इजाफा हो सके।'
SOURCE - business-standard

अगर अपनाएं उचित समाधान तो बचे रहेंगे खेत-खलिहान

यह हमारा मायूसीभरा दौर है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस साल ईश्वर भारतीय किसानों पर सबसे ज्यादा कुपित रहे हैं। साल की शुरुआत में अजीबोगरीब मौसमी हालात बने, ओलावृष्टिï और बेमौसम बारिश ने खेतों में तैयार फसल को बरबाद कर दिया। किसी को अंदाजा नहीं कि क्या हो रहा था। हर साल हमारा सामना 'पश्चिमी विक्षोभ' नाम की मौसमी परिघटना से होता है, जिसमें भूमध्य सागर से चलने वाली हवाएं भारत के पूर्वी हिस्से तक बहती हैं। इस साल नई बात यही थी कि इसकी 'तीव्रता' बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते बहुत जोरों से बेमौसम बारिश हुई। इससे भी महत्त्वपूर्ण यह कि अमूमन हिमालय के ऊपर 'टूटने' के बजाय इस विक्षोभ की हवाएं नमी के साथ बंगाल और यहां तक कि दक्षिण में मध्य प्रदेश के ऊपर तक पहुंच गईं। मौसम विज्ञानी इसकी पहेली में उलझकर रह गए। 

दूसरी ओर किसान अपनी आंखों के सामने लहलहाती फसल को बरबाद होते देखने पर मजबूर थे। उनका दर्द साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। हालात का जायजा लेने के लिए ग्रामीण उत्तर प्रदेश गए मेरे सहकर्मी, वहां से तमाम कारुणिक कहानियों के साथ लौटे। किसान खेती की बढ़ती लागत के साथ पहले ही कर्ज के भंवर में फंसे हुए हैं और अब उन पर यह आपदा आ पड़ी। यह किसी वज्रपात से कम नहीं था।  

मगर यह तो महज साल की शुरुआत थी, जब पहली फसल का सत्र चल रहा था। फिर सूखे की आशंका के खतरे की घंटी बजी, जिसका ताल्लुक अल नीनो से है। अल नीनो प्रशांत महासागर के गरम होने से उपजने वाला एक मौसमी परिवर्तन है, जो मॉनसून की हालत पस्त कर देता है। देश के कई इलाकों में यह मॉनसून के दगा देने वाला लगातार दूसरा, तीसरा या यहां तक कि चौथा साल रहा। यह खतरनाक स्थिति है, जहां देश के कई इलाकों में फसलों, मवेशियों और पेयजल के लिए पानी ही उपलब्ध नहीं। अहम सवाल यही है कि क्या यह जल्द खत्म हो जाएगा या फिर यह सिर्फ शुरुआत भर है कि भविष्य की तस्वीर कैसी दिखने वाली है? इस प्रश्न का जवाब एक तरह से जीवन और मौत का सवाल है। 

अगर हम मौसम की मायूसी को नुकसान वाले साल का हाल समझकर नजरअंदाज कर भी दें तो हम कभी उन सुधारों को अमल में नहीं ला पा पाएंगे, जिनकी भविष्य को देखते हुए बहुत शिद्दत से दरकार है क्योंकि भविष्य और ज्यादा जोखिमभरा और हमें अधिक संवेदनशील बनाता नजर आ रहा है। मौसम विज्ञानी आपको बताएंगे कि मौसम ज्यादा तुनकमिजाज होता जा रहा है, ज्यादा उलझाऊ और निश्चित रूप से ज्यादा विध्वंसक। यहां तक कि अगर वे 'जलवायु' शब्द के इस्तेमाल को लेकर हिचकते हैं, मगर इस बात पर सहमत हैं कि कुछ नया सक्रिय हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक सामान्य मौसमी भिन्नता है लेकिन इसमें दीर्घावधिक परिवर्तन करने का माद्दा है। ऐसे में हम क्या कर रहे हैं? 

पहला तो यही कि हमें मौसम विज्ञानों के लिए अधिक से अधिक संसाधन झोंकने होंगे। इसी में हमारे भविष्य की सुरक्षा निहित है।  हमें मॉनसून और मौसम अनुमान के विज्ञान में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। पिछले बजट में सभी वैज्ञानिक मंत्रालयों के लिए आवंटित धन में कटौती की गई थी। इसका अर्थ यही है कि पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटिरियोलॉजी जैसे मॉनसून के अध्ययन में लगे संस्थानों के सालाना बजट में 25 से 30 फीसदी की सालाना कटौती हो सकती है। हमें इस जीवनरेखा विज्ञान पर कम नहीं बल्कि और अधिक खर्च करने की जरूरत है। 

दूसरी बात कि हमें अपने कृषि संकट के समाधान के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यह स्पष्टï है कि किसान दो पाटों के बीच फंसे हुए हैं। एक ओर तो आगम लागतें, विशेषकर श्रम और पानी का खर्च लगातार बढ़ रहा है, दूसरी ओर खाद्य कीमतें नियंत्रण के दायरे में हैं। हमारी खाद्य मूल्य नीति इस धारणा पर आधारित है कि हम एक गरीब देश हैं, इसलिए उपभोक्ताओं के हित अवश्य ही सुरक्षित रखे जाने चाहिए। मगर इसका अर्थ यही है कि किसान, जो खाद्य उपभोक्ता भी हैं, उन्हें उनके उत्पादों की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। 

वहीं विनियंत्रण और कारोबार को सुगम बनाने को लेकर बड़ी बड़ी बातें कभी उनके खेतों पर केंद्रित नहीं हो पातीं। वे अपने उत्पाद कहां बेच सकते हैं, इस पर भी प्रतिबंध हैं, कीमतें भी कृत्रिम रूप से 'नियत' रखी जाती हैं और जब भी किसी वस्तु की किल्लत होती है तो सरकार भारी सब्सिडी से संचालित वैश्विक फर्मों से बड़े पैमाने पर खरीद कर लेती है। यह सिलसिला जारी नहीं रखा जा सकता। 

तीसरी बात यही कि हमें इन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए विकास की की योजना बनानी होगी कि मौसम में और भिन्नता आएगी और उसके प्रभाव और ज्यादा पड़ेंगे। हमें सभी उपलब्ध विकल्प आजमाने होंगे। इसमें कोई अनोखा विज्ञान नहीं है। इसके लिए जल और निकासी अवसंरचना स्थापित करनी होगी, जिसमें दोनों खूबियां होनी चाहिए कि वह वर्षा के अतिरेक जल का भंडारण कर सके और वर्षा न होने की स्थिति में भूमिगत जल के स्तर को बढ़ा सके। पिछले बजट में सरकार ने सिंचाई में निवेश को भी घटा दिया। हम जल सुरक्षा का ढांचा तैयार करने में ग्रामीण रोजगार की पूरी संभावनाओं का दोहन भी नहीं कर पा रहे हैं। हम अभी तक यह समझ नहीं पाए हैं कि जलवायु जोखिम वाले भारत में जल को लेकर हमें जुनूनी होना होगा। शहरों से लेकर सड़कों तक और बंदरगाहों से लेकर बांधों तक अवसंरचना विकास की प्रत्येक कवायद इस तरह से अंजाम दी जाए कि उसमें पर्यावरण मानकों का पूरा खयाल रखा जाए। 

चौथे कदम के तौर पर हमें किसानों के नुकसान का आकलन और उसकी भरपाई का उचित और त्वरित तरीका तलाशना होगा। फिलहाल हमारी तथाकथित किसान बीमा योजना खराब ढंग से बनाई गई और उसका कार्यान्वयन भी ठीक नहीं है। हमें हवा का रुख भांपना होगा, तभी हम इन मरते खेतों को बचा सकते हैं। 

SOURCE - business-standard.

बेहतर उपज के लिए आधुनिक विधि पर जोर

कम खर्च और कम समय में अधिक उत्पादन लेने के लिए बिस्तर जिले के किसान आधुनिक तकनीकी अपना रहे हैं। अब वे इजरायली मचलिंग विधि के बाद चीन और जापान की ग्रॉफ्टिंग विधि से खेती कर रहे हैं। पहली बार हो रही इस खेती में किसानों को बड़े पैमाने पर फायदे की उम्मीद है। अंचल के प्रगतिशील किसान राजेश नायडू ने बताया कि मल्चिंग विधि से खेती करने में किसानों को कम खर्च में सामान्य से 2 गुना लाभ होता है, जबकि ग्राफ्टिंग में लागत से 5 गुना से अधिक लाभ मिलता हैै। उन्होंने बताया कि इस विधि से वे 3 एकड़ में बैगन की खेती कर रहे हैं। वहीं इस विधि में किसान 10 से 12 महीने तक पैदावार ले सकते हैं।

इसी विधि से 5 एकड़ में टमाटर की खेती कर रहे एक अन्य किसान योगेश टांक ने बताया कि इस विधि से खेती करने में वायरस और अन्य कीट-व्याधियों का प्रकोप नहीं के बराबर होता है, जिसके चलते उत्पादन में काफी वृद्धि होती है। किसान ने बताया कि इससे खेती में हो रहे फायदे को देखते हुए कई किसान इस विधि से खेती की जानकारी लेने उनके पास आ रहे हैं। एक अन्य किसान ने बताया कि बैगन व टमाटर के अलावा किसान लौकी, टिंडा, खरबूज-तरबूज और शिमला मिर्च की खेती ग्राफ्टिंग विधि से कर सकते हैं। इसके लिए दूसरी विधि अपनाई जाती है। जिसकी जानकारी किसान को खेती करने से पहले दे दी जाती है, ताकि किसान समय पर खेतों में उपयुक्त व्यवस्था कर सकें। 

मंडी में अमचूर के नहीं खरीदार

बेमौसम बारिश से इमली के बाद अब अमचूर के कारोबार पर भी असर पड़ता दिख रहा है। कारोबारियों की तमाम कोशिशों के बाद भी अमचूर की आवक गुणवत्ता के हिसाब से नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर आवक कम होने से इस साल कारोबार भी कम रहने का अंदेशा है। मंडी में इस समय जो अमचूर आ रहा है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, जिससे दाम भी कम मिल रहे हैं। वहीं मंडी के व्यापारियों को कोई लिवाल भी नहीं मिल रहा है। व्यापारियों ने बताया कि बारिश के चलते आम की फसल बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। मंडी में अमचूर की आवक शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरह की गुणवत्ता की उम्मीद कारोबारी कर रहे थे, वैसा अब तक दिखा नहीं है।
SOURCE - business-standard

दंतेवाड़ा में होगा पहला जैविक सुपर मार्केट


जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए राज्य का पहला ऑर्गेनिक सुपर मार्केट दंतेवाड़ा में बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन की पहल पर दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय के सर्किट हाऊस के सामने इसका निर्माण शुरू हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूरे राज्य में अब तक किसी भी जिले में इतने बड़े किसान समूह वाले आर्गेनिक मार्केट की शुरूआत इससे पहले नहीं हुई थी। लिहाजा यह राज्य का पहला ऐसा मार्केट होगा। इसमें किसानों द्वारा जैविक विधि से उगाए गए धान के अलावा सब्जियों की बिक्री की सुविधा भी मिलेगी। 

सुपर मार्केट का संचालन दूध उत्पादन, प्रोसेसिंग और बिक्री के लिए जिले में संचालित क्षीरसागर को-आपरेटिव सोसाइटी की तर्ज पर स्थानीय किसानों की एग्रीकल्चर फार्मर्स को-आपरेटिव समिति करेगी। निर्माणाधीन सुपर मार्केट में किसानों की को-आपरेटिव समिति द्वारा जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए स्थायी स्टॉल तो होंगे ही, ग्रामीण इलाकों से आने वाले किसानों के लिए सब्जियों की खुदरा बिक्री के लिए भी जगह का पर्याप्त इंतजाम रहेगा। समिति में जिले के जैविक कृषि समूहों के 500 से अधिक किसान जुड़ेंगे। समिति के पंजीयन की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। 

दंतेवाड़ा को राज्य का पहला जैविक कृषि जिले के तौर पर विकसित करने का प्रयास पिछले 2 साल से जारी है। जिले में पहले ही रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए जीवामृत खाद बनाने और कीट नियंत्रित करने उपयोगी हांडी दवा बनाने की ट्रेनिंग जिले भर के किसान समूहों को दी जा रही है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बेहिसाब उपयोग से अनाज और सब्जियों के स्वाद में बदलाव महसूस किया जाने लगा है। जैविक विधि से उगाई गई फसल को स्वास्थ्यवर्धक और निरापद माना जाता है, जिससे पिछले कुछ सालों से जैविक उत्पादों के इस्तेमाल के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा है। मार्केट में बनने वाले मिनी कोल्ड स्टोरेज में किसान सब्जियों को 2-3 दिन तक सुरक्षित रख पाएंगे। 

अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने की जरूरत पडऩे पर वन विभाग के बड़े कोल्ड स्टोरेज का भी उपयोग किया जा सकेगा। यहां पंजीकृत किसान समूहों को ही प्राथमिकता मिलेगी। दंतेवाड़ा के जिलाधिकारी केसी देवसेनापति के मुताबिक जैविक विधि से उगाई जाने वाली फसल के लिए मार्केट दिलाने के प्रयास अरसे से किए जा रहे थे ताकि किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके।
SOURCE - business-standard